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| बिलासपुर जिले में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (बिलासपुर शहर में कार्यरत श्रमिकों के विशेष संदर्भ में) | |||||||
| An Analytical Study of The Social and Economic Conditions of The Workers Employed in The Unorganized Sector in Bilaspur District | |||||||
| Paper Id :
16965 Submission Date :
15/11/2022 Acceptance Date :
23/11/2022 Publication Date :
25/11/2022
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| सारांश | शोध पत्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित विभिन्न आयामों को समझने की एक पहल है। अधिकांश श्रमिकों का उल्लेख है कि अकुशल श्रमिक मुख्य रूप से भारत में असंगठित क्षेत्र में खुद को संलग्न करते हैं। शोध पत्र का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को जानना है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए प्राथमिक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। असंगठित क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में कुल मिलाकर आर्थिक-सामाजिक स्थितियाँ बहुत कमजोर हैं। यह विषय हमारे समाज के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। | ||||||
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| सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद | The research paper is an initiative to understand the various dimensions related to unorganized sector workers. Most of the workers mention that unskilled workers mainly engage themselves in the unorganized sector in India. The objective of the research paper is to know the various issues related to the unorganized sector workers. Primary data has been used for the present study. The unorganized sector plays an important role in the development of the economy. Overall, the socio-economic conditions of the workers in the unorganized sector are very weak. This topic is very challenging for our society. | ||||||
| मुख्य शब्द | असंगठित क्षेत्र, श्रमिक, अर्थव्यवस्था। | ||||||
| मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद | Unorganized Sector, Labour, Economy. | ||||||
| प्रस्तावना |
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। लगभग 92 प्रतिशत कार्यबल और लगभग 50 प्रतिशत राष्ट्रीय उत्पाद अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। श्रम शक्ति विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है, एक कामकाजी-मजदूरी श्रमिकों, आकस्मिक श्रमिकों, अनुबंध श्रमिकों, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के रूप में, लेकिन अर्थव्यवस्था - सामाजिक स्थिति बहुत खराब है और कम मजदूरी आय, कम बचत, कम है क्रय शक्ति और श्रम बल गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता का सामना करते हैं और निम्न स्वास्थ्य स्तर को भी झेलते हैं। और श्रम बल बिना किसी लाभ और सामाजिक सुरक्षा के अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आमतौर पर खराब स्वास्थ्य, गरीबी, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, सुरक्षा की कमी, बच्चों के लिए शिक्षा की कमी आदि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। |
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| अध्ययन का उद्देश्य | 1. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रम बल की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। 2. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रम शक्ति की आय, रोजगार और उपभोग की प्रवृत्ति का अध्ययन करना। 3. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रम शक्ति के संतुष्टि स्तर का अध्ययन करना। 4. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रम बल के जीवन स्तर में सुधार के लिए सुझाव देना। | ||||||
| साहित्यावलोकन | चित्रा
(2015) ने इस पत्र में तिरुचिरापल्ली में निर्माण उद्योग में महिला श्रमिकों
की समस्याओं की पहचान करने की कोशिश की। इसका उद्देश्य महिला निर्माण श्रमिकों की
सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का पता लगाना है। इसने महिला निर्माण श्रमिकों के
सामाजिक-आर्थिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक पहलुओं के बीच संबंध का पता
लगाने की भी कोशिश की। संगठित क्षेत्र के श्रमिक नियमित वेतनभोगी नौकरियों में
अच्छी तरह से परिभाषित नियमों और रोजगार की शर्तों, स्पष्ट अधिकारों और दायित्वों
और काफी व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा के साथ प्रतिष्ठित हैं, जहां दूसरी ओर,
असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई स्पष्ट नियोक्ता-कर्मचारी नहीं है। संबंधों और
सामाजिक सुरक्षा के अधिकांश रूपों का अभाव है। इस पत्र में महिला निर्माण
श्रमिकों, मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों की विशेषताओं और इन महिला श्रमिकों तक
पहुंच सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनाई गई हस्तक्षेप रणनीतियों का विश्लेषण
किया गया है, साथ ही उनके अधिकारों और उपयोग के बारे में जागरूकता भी। विस्थापित
निर्माण श्रमिकों को कुछ प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे खराब स्वास्थ्य
स्थिति, कठिन कामकाजी जीवन, उत्पीड़न, अपर्याप्त और असमान वेतन संरचना, लंबे समय
तक काम करने के घंटे, खराब आवास सुविधाएं, सुरक्षा उपायों की कमी और निर्माण
श्रमिकों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा। यह सुझाव दिया गया है कि सरकार और गैर
सरकारी संगठनों को ग्रामीण आबादी को पर्यावरण के अनुकूल शौचालयों और उसके उपयोग के
लिए प्रेरित करना होगा। क्योंकि अधिकांश ग्रामीण रूप ग्रामीण के घरों में शौचालय
नहीं है। असंगठित कल्याण संघ को वर्ष में दो बार सामान्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
करना चाहिए क्योंकि महिला निर्माण श्रमिक 24X7 काम पर हैं। कल्याणी (2015) ने इस लेख में असंगठित श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषण किया है, जिन्हें आम तौर पर भारतीय श्रम शक्ति की मुख्य ताकत माना जाता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा 2009-10 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में कुल रोजगार 46.5 करोड़ है जिसमें संगठित क्षेत्र में लगभग 2.8 करोड़ और असंगठित क्षेत्र में शेष 43.7 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। यह पहचाना गया है कि आजकल भारत में अधिकांश अनौपचारिक रोजगार श्रम बाजार परिदृश्य की केंद्रीय विशेषताओं में से एक रहा है। जबकि यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग आधा योगदान देता है, रोजगार के मोर्चे पर इसका वर्चस्व ऐसा है कि कुल कार्यबल का 90% से अधिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगा हुआ है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र की तुलना में कम उत्पादकता विकार से ग्रस्त है। लेखक ने खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, आय, जीवन और दुर्घटना, और वृद्धावस्था जैसे असंगठित क्षेत्र की सुरक्षा आवश्यकताओं में सुधार करके सुझाव दिया है। अभी भी असंगठित क्षेत्र की उद्घोषणा सरकारों के साथ अप्राप्य है। |
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| सामग्री और क्रियाविधि | यह अध्ययन प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। बिलासपुर में शहरी क्षेत्र को अलग रखते हुए अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक सर्वेक्षण किया गया है। ऐसा करने के लिए, शोध अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक 'अनुसूची' विकसित की गई है। असंगठित क्षेत्र में चयनित कुल ३०० श्रमिकों [रिक्शा खींचने वाले -100, सब्जी विक्रेता- 80, भवन निर्माण श्रमिक-१२०] को सुविधा नमूनाकरण और विचार के आधार पर लिया गया है, जिनमें से ३८% महिला और ६२% पुरुष श्रमिक हैं
अध्ययन के उद्देश्य से 13 कार्यस्थलों का चयन किया गया है। उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए रिक्शा चालकों, सब्जी विक्रेताओं और भवन निर्माण श्रमिकों के बीच साक्षात्कार आयोजित किया गया है
इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा का उपयोग उत्तरदाताओं की आर्थिक-सामाजिक और आय और रोजगार की स्थिति के परिणाम पर पहुंचने के लिए किया गया है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग किया गया है। यह खंड संक्षेप में उन चुनौतियों को उठाता है जिनका शोधकर्ताओं को पहचान, मापन, मॉडलिंग और व्याख्या के संदर्भ में सामना करना पड़ता है। |
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| विश्लेषण | महत्व
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| निष्कर्ष | श्रमिकों को कुछ प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा जैसे - कम मजदूरी दर, कम आय और बचत, खराब शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, कठिन कामकाजी जीवन, उत्पीड़न, अपर्याप्त और असमान वेतन संरचना, लंबे समय तक काम करना, खराब आवास सुविधाएं, सुरक्षा उपायों की कमी और उचित शिक्षा निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए, रोजगार और प्रौद्योगिकी की कमी, बाजार उन्मुखीकरण और गरीबी अधिक है और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, श्रमिकों को लाभ प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। | ||||||
| सन्दर्भ ग्रन्थ सूची | 1. ए. श्रीजा और श्रीनिवास वी. शिर्के (2014); भारत में अनौपचारिक श्रम बाजार का विश्लेषण, विशेष फीचर, सीआईआई रिपोर्ट, सितंबर-अक्टूबर 2014।
2. बी. चंद्र मोहन पटनायक, इप्सीता सतपथी, अनिर्बान मंडल (2014); झुग्गी झोपड़ी (स्लम) में श्रम की कामकाजी और रहने की स्थिति, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट (आईजेएम), वॉल्यूम 5, अंक 7, जुलाई (2014), पीपी। 62-72
3. सीपी जॉन (2004), सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर विथ स्पेशल रेफरेंस टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन केरला, डिस्कशन पेपर नंबर 65, केरल रिसर्च प्रोग्राम ऑन लोकल लेवल डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, आईएसबीएन नंबर 81 -87621 -68- 0.
4. डॉ मुना कल्याणी (2015); असंगठित श्रमिक: भारतीय श्रम बल की एक प्रमुख ताकत: एक विश्लेषण, व्यवसाय अध्ययन और प्रबंधन खंड 2 में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, अंक 12, दिसंबर 2015, पीपी 44-56, आईएसएसएन 2394-5923 (प्रिंट) और आईएसएसएन डॉ पंकज 2394 -5931 (ऑनलाइन)।
5. फातिमा एडक्ला बीवी टीकेएस (2014), केरल में असंगठित क्षेत्र की समस्याएं और संभावनाएं: वस्त्रों में महिलाओं की बिक्री के संदर्भ में, अभिनव नेशनल मंथली रेफरीड जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ऑनलाइन आईएसएसएन-2277-1166, खंड 3, अंक 9 , पीपी 35-39, (सितंबर, 2014)।
6. गुप्ता, के.राय (2009) "इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग" अटलांटिक प्रकाशन दिल्ली में।
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